डॉ बाबासाहेब आंबेडकर : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (एप्रिल १४, इ.स. १८९१; महू, मध्य प्रदेश - डिसेंबर ६, इ.स. १९५६; दिल्ली) हे मराठी, भारतीय कायदेतज्ज्ञ व राजकारणी होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची राज्यघटना बनवणार्या मसुदासमितीचे ते अध्यक्ष होते. दलितांच्या उद्धारासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. इ.स. १९९० साली भारतीय शासनाने त्यांना भारतरत्न या भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्काराने गौरवले.
सामाजिक आणि अर्थिक अडचणींवर मात करून महाविद्यालयीन पदवी मिळवणाऱ्या दलितांच्या पहिल्या पिढीमधील ते एक होते. नंतर कायदा, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र यांतील अभ्यास व संशोधन यांसाठी त्यांना कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथून विविध पदव्या मिळाल्या.
मोलोजीराव हे रामजींचे वडील आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आजोबा होते. सुभेदार रामजी हे मालोजीरावांचे सुपुत्र आणि डा. बाबासाहेब आंबेडकर याचे आदर्श वडील होते. आजोबा मालोजीराव इंग्रजी राजसत्तेचा सॆन्यात शिपाई म्हणुन भरती झाले होते. सॆन्यातील नोकरीमुळे सॆनिकी शाळेत म्हणजेच ’नार्मल स्कूल’ मध्ये शिक्षण घेऊ शकले. शिक्षण घेऊन ते सुशिक्षीत, संस्कारसंपन्न व द्न्यानी होऊ शकले. मालोजीराव यांच्या घरातील व्यवहारात शुध्द विचाराला आणि शुध्द आचाराला महत्त्वाचे स्थान होते.
डॉ. आंबेडकरांचा जन्म एप्रिल १४ इ.स. १८९१ साली महू या मध्यप्रदेशातील लष्करी छावणी असलेल्या गावात झाला. सुभेदार रामजी सकपाळ आणि भीमाबाई मुरबाडकर यांचे ते १४ वे अपत्य होते. हे कुटुंब मूळचे महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबवडे या गावचे. त्यांचे पूर्वज ब्रिटिश सैन्यात नोकरी करत होते. त्यांच्या वडिलांना मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये थोडे शिक्षण मिळाले होते व त्यांनी आपल्या मुलांना शिकण्याची प्रेरणा दिली.
कबीर पंथीय असलेल्या रामजींनी मुलांना हिंदू धर्मातील साहित्याची ओळख करून दिली. इतर जातींतील लोकांच्या विरोधामुळे मुलांना सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी आपल्या लष्करातील पदाचा वापर करावा लागला. जरी शाळेत प्रवेश मिळाला तरी आंबेडकरांना इतर अस्पृश्य मुलांबरोबर वेगळे बसावे लागे आणि शिक्षकांचे साहाय्य मिळत नसे.
भीमराव वयाने लहान असल्यामुळे ’कॅम्प दापोली’ येथील शाळेत त्यास प्रवेश देता आला नाही. यामुळे घरीच लहानग्या भीमरावास अक्षरओळख आपोआप होऊ लागली. इ.स. १८९६ मध्ये सुभेदार रामजींनी आपल्या परिवारासह दापोली सोडली. ते सातारा येथे सुरुवातीला साधारण घरात राहीले आणि थोड्याच दिवसानंतर भाड्याने घेतलेल्या एका बंगल्यात आपल्या परिवारासह राहू लागले. त्यावेळी भीमरावाचे वय पाच वर्षाचे झाले होते. हे वय त्यास शाळेत प्रवेश देण्यास योग्य होते. सुभेदार रामजींनी इ.स. १८९६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात आपल्या दृष्टीने सुयोग्य अशा तारखेला सातारा येथील ’कॅम्प स्कूल’ मध्ये आपल्या लाडक्या भीमरावाचे नाव दाखल केले. भीमरावाचे नाव दाखल केले. अशा प्रकारे भीमरावांच्या शिक्षणाचा आरंभ झाला!
इ.स. १८९६ मध्ये भीमरावांची आई भीमाबाईंचा मस्तक शुळ या आजाराने दु:खद निधन झाले. त्यावेळी मातृविहीन भीमरावांचा ममतायुक्त आधार बनण्याचे महत्त्वाचे कार्य आत्या मीराबाईंनी केले. त्या वयाने भाऊ रामजीपेक्षा मोठया आणि स्वभावाने प्रेमळ व समजूतदार होत्या. म्हणून रामजींसह सर्वजण त्यांचा आदर करीत असत.
रामजींनी इ.स. १८९८ साली दुसरे लग्न केले आणि कुटुब मुंबईला नेले. तेथे आंबेडकर एलफिन्स्टन रस्त्यावरील सरकारी शाळेतील पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी बनले. इ.स. १९०७ साली त्यांनी मॅट्रिक परीक्षा यशस्वीरीत्या पार केली व इ.स. १९०८ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या एलफिन्स्टन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. हा प्रसंग त्यांच्या समाजातील लोकांनी अभिमानाने साजरा केला. याआधी इ.स. १९०६ मध्ये त्यांचे लग्न दापोलीच्या रमाबाई (वय ९ वर्षे) यांच्याबरोबर ठरले. यानंतर अमेरिकेतील शिक्षणासाठी त्यांना बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड यांनी २५ रूपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती दिली. इ.स. १९१२ साली त्यांनी अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र यांमध्ये पदवी मिळवली व बडोदा संस्थानाच्या सरकारात नोकरीची तयारी केली. याच वर्षी त्यांचा मुलगा यशवंत याचा जन्म झाला. २ फेब्रुवारी, इ.स. १९१३ मध्ये त्यांचे आजारी वडील रामजी यांचा मुंबईमध्ये मृत्यू झाला.
बाबासाहेबांनी एक आघाडीचे भारतीय विद्वान या नात्याने गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट १९१९ च्याबाबत साऊथबरो कमिटीसमोर आपले विचार मांडले. यावेळी आंबेडकरांनी दलित व इतर मागासलेल्या समाजांसाठी वेगळे मतदान विभाग व आरक्षण यांची मागणी केली. इ.स. १९२० साली त्यांनी मुंबईत मूकनायक नावाचे वृत्तपत्र सुरू केले. या वृत्तपत्राच्या प्रसिद्धीचा फायदा घेऊन त्यांनी सनातनी हिंदू नेत्यांवर आणि जातिभेदाविरुद्ध काहीही करत नसलेल्या भारतीय राजकारण्यांवर टीका केली. कोल्हापुरातील मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये त्यांनी केलेल्या भाषणामुळे छत्रपती शाहू महाराज खूश झाले व त्यांनी आंबेडकरांबरोबर जेवण करून हिंदू समाजाला धक्का दिला. आंबेडकरांनी यानंतर वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला आणि मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी बहिष्कृत हितकारिणी सभा सुरू केली.
इ.स. १९२६ साली ते मुंबई प्रांतिक विधानपरिषदेचे नेमलेले सदस्य बनले. इ.स. १९२७ च्या सुमारास त्यांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध जागृत चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी व हिंदू देवळांमध्ये प्रवेशासाठी सार्वजनिक चळवळी व मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. महाड येथे चवदार तळे अस्पृश्य समाजासाठी सुरू करण्यासाठी यशस्वी सत्याग्रह केला.
इ.स. १९२८ मध्ये बाँबे प्रेसिडेन्सी कमिटीवर त्यांची नेमणूक करण्यात आली व त्यांनी सायमन कमिशनाबरोबर काम केले. निवडणुकींमधील सुधारणांसाठी त्यांनी काही नवीन मुद्दे सुचवले.
इ.स. १९२० च्या दशकाच्या अखेरीस आंबेडकर दलितांचे एक नामवंत राजकीय नेते बनले होते. जातिसंस्थेविरुद्ध काहीही न करणर्या पक्षांना त्यांनी आपल्या टीकेचे लक्ष बनवले. महात्मा गांधी आणि अखिल भारतीय काँग्रेस यांच्यावर दलितांना दयनीय परिस्थितीत ढकलल्याचा आरोप केला. ब्रिटिश सरकारावरही ते नाराज होते व त्यांनी दलितांसाठी एक नवीन राजकीय आघाडी काढली. ८ ऑगस्ट १९३० साली मागासवर्गीयांच्या सभेमध्ये आंबेडकरांनी आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांसमोर जाहीर केला, मागासवर्गीयांनी काँग्रेस व ब्रिटिश यांपासून स्वतंत्र झाल्याशिवाय ते सुरक्षित होणार नाहीत असे त्यानी सांगितले. या भाषणात त्यांनी मिठाच्या सत्याग्रहाचा समाचार घेतला. या टीकेमुळे सनातनी हिंदू संतापले.
इ.स. १९३२ साली राव बहाद्दूर राजा यांनी दोन उजव्या विचारसरणीच्या काँग्रेस नेते बी. एस. मुंजे[२][३] व जाधव यांबरोबर एक करार केला. या करारानुसार मुंज्यांनी राजांना पाठिंब्याच्या बदल्यात काही आरक्षित जागा अनुसूचित जातीमधील लोकांना देण्याचे ठरविले. या घटनेमुळे आंबेडकरांनी संपूर्ण भारतात दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघांची मागणी केली. आंबेडकरांचे महत्त्व आणि दलितांमधील जनाधार वाढला आणि त्यांना इ.स. १९३१ साली लंडन येथील दुसर्या गोलमेज परिषदेचे निमंत्रण आले. या परिषदेत त्यांचे गांधीजींबरोबर विभक्त दलित मतदारसंघावरून मतभेद झाले. गांधीजींना धार्मिक वा जातीय आधारावर विभक्त मतदारसंघ मान्य नव्हते, त्यांना यामुळे भविष्यात हिंदू समाज दुभंगण्याची भीती वाटत होती.
जेव्हा ब्रिटिशांनी आंबेडकरांची मागणी मान्य केली, तेव्हा गांधीजींनी येरवडा तुरूंगात उपोषण सुरू केले. सनातनी हिंदू समाजाला अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करण्यास सांगून हिंदूंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक एकी आणण्याचे आव्हान केले. गांधीजींच्या उपोषणाला लोकांकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि हिंदू नेत्यांनी आंबेडकरांबरोबर येरवडा येथे बैठका घेतल्या. गांधीजींच्या मृत्यूनंतर दलित समाजाविरुद्ध दंगली होऊन विनाकारण त्रास होईल असे वाटून आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित मतदारसंघांसाठी मान्यता दिली. यामुळे स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले नसले, तरी दलितांना जास्त जागा मिळाल्या. दलितांच्या राजकीय अधिकारांना बगल देण्यासाठी गांधीजींनी खेळलेली राजकीय चाल असे आंबेडकरांनी या उपोषणाचे नंतर वर्णन केले.
एप्रिल १९४६ मध्ये नवीन प्रांतिक सरकारांच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. प्रांतिक कायदेमंडळांना एक महत्त्वाचे काम करावयाचे होते. ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देऊ केले होते आणि स्वतंत्र होणार्या भारताचा राज्यकारभार राज्यघटनेनुसार होत राहावा, म्हणून निवडून आलेल्या मध्यवर्ती व प्रांतिक कायदेमंडळांनी काही प्रतिनिधी निवडून घटना समिती तयार करावी आणि त्या घटना समितीने राज्य घटना तयार करण्याचे काम सुरू करावे, असे त्यांनी सुचविले होते. त्याप्रमाणे मध्यवर्ती आणि प्रांतिक कायदेमंडळांनी घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद निवडण्याचे काम केले.
मुंबई कायदेमंडळात डा. आंबेडकरांच्या शेडयुल्ड कास्ट्स फेडरेशनचे निवडून आलेले सभासद नव्हते. त्यामुळे काग्रेस पक्षाच्या सहकार्याशिवाय ते मुंबई कायदेमंडळातून घटना समितीचे प्रतिनिधी सभासद होऊ शकत नव्हते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांना अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी घटना समितीचे सभासद होण्याची आवश्यकता वाटू लागली होती. तोपर्यंत मुंबई कायदेमंडळांच्या काग्रेसच्या सभासदांनी घटना समितीचे सभासद म्हणून ब. मुकुंद जयकर आणि के. एम. मुन्शी या दोघांची निवडही केली. त्यामुळे मुंबई कायदेमंडळाकडून डॉ. आंबेडकरांना निवडून देण्याचा प्रश्नच राहिला नाही.
पण बंगाल प्रांताचे कायदेमंडळ डॉ. आंबेडकरांना सहकार्य करण्यास तयार झाले. ब. जोगेन्द्रनाथ मंडल आणि बंगाल प्रांताच्या कायदेमंडळाच्या मुस्लिम लीगच्या सभासदांच्या सहकार्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीचे सभासद म्हणून निवडून येण्यास यशस्वी झाले. ते प्रथम पसंतीची ७ मते मिळवून काग्रेसचे उमेदवार सरतचंद्र बोस यांचा पराभव करून विजयी झाले. अखेर डॉ. बाबासाहेब आबेडकर अस्पॄश्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी घटना समितीचे सभासद होण्यात यशस्वी झालेच.
२० अगस्ट १९४७ रोजी घटना समितीच्या अध्यक्षांनी स्वतंत्र भारताचा कायदा आणि त्या संबंधीच्या सर्व कायदेशीर गोष्टी यांचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आल्याचे जाहीर केले आणि त्या समितीच्या सभासदांची नावेही जाहीर केली - डॉ. बी. आर. आंबेडकर, जी. व्ही. मावळणकर, पुरुषोत्तमदास टंडन, गोपालस्वामी अय्यंगार इत्यादी.
२९ अगस्ट १९४७ रोजी घटना समितीने एक ठराव पास करून स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. आंबेडकर यांच्यासह सात सभासदाची ’मसुदा समिती’ नियुक्ती केली आणि विधिमंत्री डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दृष्टीकोणातून धर्मही मानवी संस्कृतीतून न टाळता येणारी बाब होती त्याच वेळी बऱ्याचशा सामाजिक असमानतानां धार्मिक परंपरा, रूढी आणि विचारधारा जबाबदार आहेत किमान पक्षी बऱ्याच वेळी विविध धर्म संस्था समतेचे पाठही देत असल्या तरी खर्या अर्थाने त्या धर्मातील समाज समतेची पाठराखण करण्यास अयशस्वी झाला.
भारतातील दलित समाजास जाती व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या विषमतेस हिंदू धर्म जबाबदार असून आपण हिंदू म्हणून जन्माला आलोतरी हिंदू म्हणून मरणार नाही असा दृष्टीकोण घेऊन बाबासाहेब आंबेडकरांनी विविध धर्मव्यवस्थांचा अभ्यास केला.
भारतात हिंदू धर्माशिवाय इतर बरेच इत्यादी धर्मियांची भारतात दीर्घ काळ सत्ता मोठ्या कालखंडात असूनसुद्धा जातीव्यवस्थेत होणार्या दलित शोषणास थांबवण्यासारखे बाजू घेण्यास इस्लामी राजवटी आणि समुदाय कमी पडला, अशीच काहीशी परिस्थिती इतरही समतावादी समजणार्या धर्म समुदायांची होती. त्याशिवाय इस्लाम आणि इतर बऱ्याच धर्मातील स्त्रियांना समतेची वागणूक न मिळण्याबद्दलही डॉ.बाबासाहेबांचे आक्षेप होते. सरते शेवटी बाबासाहेबांनी बुद्धधर्माचा स्वीकार करून त्यांच्या अनुयायांनाही तसे करण्याचा सल्ला दिला.
